World

सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं को लेकर असंतोष का दावा; वायरल संदेश में किए गए सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी (SDNA) अंतरराष्ट्रीय डेस्क। अल्बानिया को लेकर सोशल मीडिया पर एक चिंताजनक दावा प्रसारित हो रहा है। वायरल संदेश में कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने देश के सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही सरकार और न्यायपालिका के बीच कथित मिलीभगत तथा आम जनता की समस्याओं की अनदेखी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इस दावे को समझने के लिए घटना और उसके साथ जोड़े जा रहे राजनीतिक आरोपों के बीच अंतर करना जरूरी है। उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की पूरी इमारत को जला दिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकती। आगजनी, तोड़फोड़ और अदालत की इमारत के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचने के दावों की भी विश्वसनीय स्वतंत्र स्रोतों से प...

नवंबर डिलीवरी के लिए भारतीय रिफाइनरियों ने घटाई खरीद; चीन की बढ़ती मांग और खाड़ी देशों से प्रतिस्पर्धी आपूर्ति बनी बड़ी वजह नई दिल्ली। (SDNA) रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अलग पहचान बनाने वाला भारत अब अपनी खरीद रणनीति में बदलाव करता दिखाई दे रहा है। भारतीय रिफाइनरियों ने नवंबर में डिलीवरी के लिए रूसी क्रूड की खरीद में कटौती की है। हालांकि इसे सीधे तौर पर अमेरिका के दबाव या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ संबंधी चेतावनियों का परिणाम मानना जल्दबाजी होगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रूसी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और वैकल्पिक स्रोतों से मिल रही प्रतिस्पर्धी आपूर्ति है। जब छूट कम हुई तो आकर्षण भी घटा रूस का यूराल्स क्रूड लंबे समय से भारतीय रिफाइनरियों के लिए आकर्षक रहा है, क्योंकि यह कई मौकों पर अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में...

विदेश मंत्री इशाक डार ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र भेजकर सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की अपील की; भारत PCA की कार्यवाही और उसके अधिकार क्षेत्र पर जता चुका है आपत्ति (SDNA) इस्लामाबाद। भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर विवाद एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए भारत से 1960 की संधि के प्रावधानों का पालन करने की अपील की है। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र भेजकर सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से भारत पर संधि से जुड़े दायित्वों के पालन के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों में पाकिस्तान पहले भी सिंधु जल संधि को लेकर भारत के कदम के विरुद्ध सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर चु...

UNGA में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख करने पर विदेश मंत्रालय ने जताई आपत्ति; रणधीर जायसवाल बोले- मामला भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा नई दिल्ली, 29 सितंबर। (SDNA) संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की टिप्पणी पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़े मामलों में किसी बाहरी पक्ष की भूमिका का कोई आधार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एर्दोगन की टिप्पणी से जुड़े सवाल पर कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा भारत और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणियों को खारिज करता है। उन्होंने इसे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित विषय बताया...

भारतीय रक्षा तकनीक की बढ़ती चर्चा के बीच संभावित खरीद की खबर; Hoverit के मुताबिक ड्रोन 5 घंटे तक उड़ सकता है और 15 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम नई दिल्ली। भारत की स्वदेशी ड्रोन तकनीक को लेकर दक्षिण काकेशस क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। आर्मेनिया के भारतीय Divyastra Mk-1 लोइटरिंग म्यूनिशन में रुचि लेने की रिपोर्ट सामने आने के बाद अजरबैजान के रक्षा क्षेत्र से जुड़े मीडिया में इस संभावित सौदे के प्रभाव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, अभी तक भारत या आर्मेनिया की सरकार की ओर से इस संभावित खरीद पर कोई आधिकारिक करार सार्वजनिक नहीं किया गया है। आर्मेनिया ने किन देशों के ड्रोन पर विचार किया? आर्मेनियाई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वहां की रक्षा व्यवस्था लंबी दूरी तक काम करने वाले हमलावर ड्रोन की क्षमता बढ़ाने के विकल्प तलाश रही है। इस प्रक्रिया में अमेरिका, फ्रांस, ईरान, यूक्रेन, इज...