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कलेक्टर शिवम वर्मा ने दिए निर्देश, पांच स्थानों पर पायलट आधार पर निशुल्क पार्किंग का होगा परीक्षण इंदौर, 13 अक्टूबर 2026। शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सड़क निर्माण, जंक्शन सुधार, पार्किंग प्रबंधन और यातायात नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में विभिन्न विभागों और निर्माण एजेंसियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में ट्रैफिक डीसीपी राजेश त्रिपाठी, अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। निर्माण स्थलों पर आवागमन की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता कलेक्टर ने कहा कि सड़कों, पुलों और ओवरब्रिज के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। निर्माण स्थलों पर डायवर्सन और सर्विस रोड की मरम्मत, पर्याप्त रोशनी तथ...

नामांतरण प्रकरणों की जांच में सामने आई गड़बड़ी, मामलों की पड़ताल के लिए दो सदस्यीय जांच दल गठित (SDNA) जबलपुर। राजस्व मामलों में पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। आधारताल तहसील कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान नजूल नामांतरण प्रकरणों में अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए, जबकि राजस्व निरीक्षक अंबकेश्वरधर बड़गैया को निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने तहसीलदार न्यायालय और अनुविभागीय राजस्व अधिकारी न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरणों तथा उनके निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। नजूल नामांतरण से संबंधित फाइलों की जांच में पाया गया कि निर्धारित समन शुल्क जमा कराए बिना नामांतरण की कार्रवाई की जा रही थी। कुछ मामलों में मात्र एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाकर बिना अनुज्ञप...

1. इंदौर में 28 अक्टूबर को जुटेंगे शहरी विकास के दिग्गज, ₹2,753 करोड़ की परियोजनाओं को मिलेगी गति इंदौर | 15 अक्टूबर 2026 अर्बन कॉन्क्लेव में बैंकों के साथ होंगे अनुबंध, विकास परियोजनाओं के लिए जारी किए जाएंगे लेटर ऑफ अवार्ड (SDNA) मध्यप्रदेश में आधुनिक शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने और विकास परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में अर्बन चैलेंज फंड के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति, वित्तीय प्रबंधन और समयसीमा में कार्य पूरा करने की रणनीति पर चर्चा होगी। इंदौर, उज्जैन और रीवा की योजनाओं पर रहेगा फोकस अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत प्रदेश में कुल ₹2,753.10 करोड़ की विकास परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें इंदौर की जल वितरण व्यवस्था और सीवरेज नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, उज्जैन...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ, कहा—योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना युवाओं की प्राथमिकता हो जबलपुर, 15 अक्टूबर। मध्यप्रदेश सरकार विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चयनित सीएम फेलोज से कहा कि वे सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करें और क्रियान्वयन में सामने आने वाली कमियों को दूर करने में प्रशासन का सहयोग दें। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 55 जिलों से चयनित युवा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने यु...

(SDNA) भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर मध्यप्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा (MPSKM) ने राज्य सरकार के सामने 26 सूत्रीय मांगपत्र प्रस्तुत किया है। मोर्चे ने फसल नुकसान का मुआवजा, सभी प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी, किसानों की कर्जमाफी, खाद की पर्याप्त उपलब्धता और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा एवं पुनर्वास देने की मांग उठाई है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रस्तावित सातों परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की गई है। मोर्चा प्रतिनिधियों ने 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र मध्यप्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा। इसमें मुख्यमंत्री के सचिव अरविंद दुबे, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल तथा कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता को संबोधित करते हुए किसानों की समस्याओं पर समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई। ...